११ असार २०८२, दार्चुला।
प्रतिनिधिसभामा समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमाथि अन्तिम समयमा चलखेल र हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमाथि चलिरहेको छलफलका बीचमा यस्तो चेतावनी दिनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमै सूचीकृत भएका केही विधेयकहरू अन्तिम घडीमा हटाइने र त्यसको कुनै स्पष्ट कारण नदिइने प्रवृत्तिलाई खतरनाक भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुभयो।
“समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरेका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने अभ्यासले संसदप्रति जनविश्वास गुम्न सक्छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो स्पष्ट आग्रह हो,” अध्यक्ष प्रचण्डले भने।
उहाँले संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता संवेदनशील तथा दीर्घप्रतीक्षित विधेयकहरूलाई निरन्तर टार्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो। उहाँको भनाइमा, “संविधानले तोकेको संघीय संरचना बलियो पार्न यस्ता विधेयकहरू तत्काल पारित हुनु आवश्यक छ। तर सरकार नै यसलाई टार्ने रणनीतिमा लागे जस्तो देखिएको छ।”
प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले यस विधेयक ढिलो भए पनि आएकोमा सकारात्मक संकेत देखिँदै पनि त्यसको प्रक्रिया र परिमार्जनप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। “यो विधेयक संघीयता अनुरूपको हुनैपर्छ। अघिल्ला बहस, सरोकारवालाको राय र संघीय संरचनाको मर्म बुझेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।
बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरिनु अनुचित भएको भन्दै असहमति जनाएका थिए। सांसदहरूको साझा धारणा थियो — विधायन प्रक्रियामा निष्कपटता र पारदर्शिता नभए संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
