१० मंसिर २०८१, दार्चुला।
✍🏿 सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति नविन विष्ट
“अभिभावकहरु मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन हुने क्रममा निकै तामझाम हुने, स्थानीय चुनावभन्दा बढी खर्चिलो हुने, विवादले गोलीसमेत चल्न सक्ने, समितिमा बस्नका लागि श्रीमतिलाई फर्जी विद्यार्थी बनाइएको, उता बालेनले आफूमातहतमा सम्पूर्ण सामुदायिक विव्यस भङ्ग गरेको खबर सुन्दै आइरहेका हुन्छौं, हाल दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका-९ गोकुलेश्वर स्थित गोकुलेश्वर माविको विव्यस अध्यक्षमा १६ जनाको उम्मेदवारी परेको खबर छ।
राजनीतिबाट विद्यालयलाई मुक्त गराउने सरकारी नीति रहेपनि सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप झन् बढ्दो क्रममा छ। अभिभावकले नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य चुन्नुपर्ने भएपनि यो मामिलामा अभिभावकको भूमिका गौण रहेने गरेको छ भने स्थानिय तह जितेका दलका नेताकै भूमिका सर्वेसर्वा हुने गरेको छ।
विद्यालयको व्यवस्थापनमा सहजीकरण होस भनेर विव्यसको अवधारणा ल्याइएको हो तर यसको ध्यान शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, राजनीतिक प्रभाव बढाउन र आर्थिक चलखेलमा सधैं केन्द्रित हुने सर्वविदितै छ।
विद्यालय शिक्षाको अनुगमन गर्ने र निगरानी गर्ने निकाय देखिँदैन। सामान्य सहजीकरणसमेत भएको पाइँदैन। नीतिगत व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने राजनीति गर्नेहरुले नै चलाउनेमा दुइमत छैन् । नेताहरुलाई शिक्षा सम्बन्धि न त नीतिगत , न त सैद्धान्तिक, न त शैक्षिक ज्ञानको पर्याप्तता छ तर जानकार निकायको अनुगमन विना परिवर्तनको आशा गर्न विल्कुलै निरर्थक हुनजान्छ।
विद्यालयलाई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक कार्यान्वायन लगायत पक्षहरुको कार्यान्वायन भए नभएको बुझ्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न समन्वयात्मक अनुगमन अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसो भएमा बल्ल विद्यालयमा भए गरेका गलत कदमको रोकथाम,शिक्षकहरुका कमीकमजोरी तथा पिरमर्का लगायतका समग्र पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ।
विद्यालयलाई समुदायप्रति उत्तरदायी बनाऔं र सरकारी विद्यालयमा समुदायको चासो एवं निगरानी बढाऔं, यसो भयो भने सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधि प्रभावकारी हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ।”
