“भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङसँग दार्चुलाका पाँच महत्वपूर्ण आयोजनाबारे ध्यानाकर्षण”
दार्चुला — दार्चुला जिल्लाका सामरिक र रणनीतिक महत्वका पाँच ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मागसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङसँग दार्चुलाबासीको तर्फबाट भेटघाट तथा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
भेटमा अपि हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह ठेकरे बोहरा र YCL नेपालका नेता नरबहादुर बिष्टले मन्त्री घिसिङलाई स्मरणपत्र बुझाउँदै दार्चुलाको दुर्गम भूगोल र राष्ट्रिय सुरक्षा महत्वलाई मध्यनजर गर्दै योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए।
प्रस्तुत गरिएका मुख्य मागहरू
१. अपि हिमाल गाउँपालिका केन्द्रसम्मको सडक आयोजना
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार “प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार” गर्ने भनिए पनि दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिका — जहाँ सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा अग्लो हिमाल अपि, विशाल वन क्षेत्र र मूल्यवान जडीबुटीको भण्डार छ — अझै सडक ट्र्याकसम्म खोल्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ।
२. छाङरु–तिंकर सडक आयोजना
वि.सं. २०६५/०६६ मा सुरु भएको यो सडक नेपालका लागि सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। खलंगादेखि तिंकरसम्म करिब १२१ किलोमिटर दूरीमध्ये व्याँस गाउँपालिकाको सुनसेरा सम्म ४२ किलोमिटर ट्र्याक २०६७/०६८ सालमै खुलेको थियो। २०७७ सालदेखि नेपाली सेनाले पुनः काम थाले पनि बजेट अभावका कारण गति सुस्त भएको स्मरण गराउँदै आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएमा १–२ वर्षभित्र ट्र्याक तिंकरसम्म पुर्याउन सकिने बताइएको छ।
३. बिटुले–पारिवगर–मकरिगाड सडक खण्ड
मार्मा र अपि हिमाल गाउँपालिकाको जीवनरेखा मानिने यस सडकमा ट्र्याक खुलेको २० वर्षभन्दा बढी भए पनि आजसम्म कालोपत्र गर्न सकिएको छैन। स्थायी यातायात सुविधा र स्थानीय जनजीवन सुदृढीकरणका लागि तत्काल कालोपत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ।
४. महाकाली करिडोर अन्तर्गत धन्थला मोटरेबल पुल
लेकम गाउँपालिका–२ स्थित चमेलिया नदीमाथिको धन्थला मोटरेबल पुल निर्माण नहुँदा महाकाली करिडोरमा बनेका सडक वर्षौँदेखि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
५. दार्चुला–डोल्पा विद्युतीकरण आयोजना
दार्चुलाका दुर्गम बस्तीसम्म बिजुली पु-याउने उद्देश्यले ठेक्का भई काम भइरहेको भए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्ती र मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिइएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ।
भेटघाटका क्रममा मन्त्री घिसिङले प्रस्तुत मुद्दाहरूमा प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
